नियम ११८
अनुसन्धान तथा योजना समिति
(१) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न अदालतमा एक अनुसन्धान तथा योजना समिति रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेका अदालतका
अन्य न्यायाधीश –सदस्य
(ग) कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान –सदस्य
(घ) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश
एक जना –सदस्य
(ङ) मुख्य रजिस्ट्रार –सदस्य
(च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय –सदस्य
(छ) सचिव, न्याय परिषद् –सदस्य
(ज) रजिस्ट्रार –सदस्य
(झ) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको एक जना जिल्ला न्यायाधीश –सदस्य
(ञ) महानिर्देशक –सदस्य
(ट) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार –सदस्य–सचिव
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–
(क) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गर्ने र सो योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,
(ख) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालत तथा मातहतका अदालतलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ग) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र अन्य निकायसँग सहयोग प्राप्त गर्ने,
(घ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको आवधिक प्रगति समिक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,
(ङ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालतका जनशक्तिको सीप विकास कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(च) फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र फैसला कार्यान्वयनको आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने,
(छ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा समितिहरू बीच आपसी समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्ने,
(ज) न्याय, कानून तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी समसामयिक विषयहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने,
(झ) विदेशी अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्न तथा न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि विदेशी दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण र समन्वय गर्ने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेका अदालतका
अन्य न्यायाधीश –सदस्य
(ग) कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान –सदस्य
(घ) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश
एक जना –सदस्य
(ङ) मुख्य रजिस्ट्रार –सदस्य
(च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय –सदस्य
(छ) सचिव, न्याय परिषद् –सदस्य
(ज) रजिस्ट्रार –सदस्य
(झ) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको एक जना जिल्ला न्यायाधीश –सदस्य
(ञ) महानिर्देशक –सदस्य
(ट) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार –सदस्य–सचिव
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–
(क) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गर्ने र सो योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,
(ख) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालत तथा मातहतका अदालतलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ग) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र अन्य निकायसँग सहयोग प्राप्त गर्ने,
(घ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको आवधिक प्रगति समिक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,
(ङ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालतका जनशक्तिको सीप विकास कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(च) फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र फैसला कार्यान्वयनको आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने,
(छ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा समितिहरू बीच आपसी समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्ने,
(ज) न्याय, कानून तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी समसामयिक विषयहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने,
(झ) विदेशी अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्न तथा न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि विदेशी दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण र समन्वय गर्ने ।